'RTI आवेदन कैसे करें?

RTI आवेदन कैसे करें?

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कुछ लोगों ने मुझ से पूछा कि यह बताएँ कि सूचना का अधिकार (RTI) के अंतर्गत आवेदन कैसे करें। इस आलेख के माध्यम से मैं सम्बंधित जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। लोकतंत्र में नागरिकों को शासन की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act, 2005) लागू किया। इस अधिनियम ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य लोक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया। सूचना का अधिकार (RTI) नागरिकों को सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। 

आज डिजिटल युग में RTI आवेदन केवल डाक द्वारा ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए जानें कि RTI आवेदन कैसे लिखा जाए और ऑनलाइन कैसे जमा किया जाए।

RTI क्या है?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को सरकारी अभिलेखों, दस्तावेजों, आदेशों, रिपोर्टों, नोटशीटों तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

RTI आवेदन लिखने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

RTI आवेदन तैयार करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए - 

- सूचना स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में माँगें।

- केवल उपलब्ध अभिलेखों और दस्तावेजों से संबंधित सूचना माँगें।

- प्रश्न पूछने के बजाय रिकॉर्ड, प्रतिलिपि, आदेश, पत्राचार आदि की जानकारी माँगना अधिक प्रभावी होता है।

- सूचना की अवधि (जैसे जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक) स्पष्ट लिखें।

- एक आवेदन में सीमित और संबंधित विषयों की सूचना माँगें। 

- एक आवेदन में केवल एक विषय से संबंधित सूचना ही माँगें। एक आवेदन में एक से अधिक विषय शामिल न करें। 

RTI आवेदन कैसे लिखें?

RTI आवेदन के लिए सरकार द्वारा कोई निर्धारित प्रारूप अनिवार्य नहीं किया गया है। साधारण कागज पर भी आवेदन किया जा सकता है। ध्यान रखें कि आवेदन में निम्न जानकारी अवश्य शामिल होनी चाहिए - 

- जन सूचना अधिकारी (PIO) का नाम एवं कार्यालय, जिससे आपको सूचना प्राप्त करनी है। 

- आवेदक का नाम।

- आवेदक का पूरा डाक पता।

- आवेदक का मोबाइल नंबर अथवा ई-मेल (यदि उपलब्ध हो)।

- माँगी गई सूचना का स्पष्ट विवरण।

- आवेदन शुल्क का विवरण।

- दिनांक और आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। 

RTI आवेदन का नमूना 

दिनांक: ___________________

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,

________________________ विभाग,

________________________ कार्यालय

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन।

महोदय,

कृपया मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें—

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

उक्त सूचना अवधि _______ से _______ तक की उपलब्ध कराई जाए।

आवेदन शुल्क नियमानुसार निम्न प्रकार जमा कराया गया है, जिसके विवरण निम्न है - ________________________ 

या 

मैं (आवेदक) गरीबी रेखा (BPL) के नीचे हूँ, अतः मुझे शुल्क देने से छूट है। सम्बंधित प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न है। 

भवदीय,

हस्ताक्षर ______________

नाम ______________________

पता ______________________ 

मोबाइल  ___________________

ईमेल ______________________

RTI आवेदन शुल्क कितना होता है?

केंद्रीय सरकारी विभागों के लिए वर्तमान में RTI आवेदन शुल्क ₹10 है। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी के आवेदकों को आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त है। इसके लिए संबंधित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करनी होती है।

RTI आवेदन ऑफलाइन कैसे भेजें?

ऑफलाइन आवेदन निम्न माध्यमों में से किसी एक माध्यम से भेजा जा सकता है—

- स्पीड पोस्ट

- रजिस्टर्ड डाक

- व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा करके

आवेदन शुल्क सामान्यतः निम्न माध्यमों से जमा किया जा सकता है - 

- इंडियन पोस्टल ऑर्डर (IPO)

- डिमांड ड्राफ्ट (DD)

- बैंकर चेक (पेऑर्डर)

- नकद (जहाँ स्वीकार्य हो)

अधिकांश आवेदक ₹10 का इंडियन पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना सुविधाजनक समझते हैं।

क्या RTI आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है?

हाँ। केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए RTI आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑनलाइन RTI प्रणाली के माध्यम से नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। 

ऑनलाइन RTI आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन RTI आवेदन करने के लिए निम्न चरण अपनाएँ - 

चरण 1 - RTI पोर्टल पर जाएँ।  केंद्रीय RTI ऑनलाइन पोर्टल खोलें। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अनेक केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए आधिकारिक RTI ऑनलाइन पोर्टल है - क्लिक करें https://rtionline.gov.in/ 

चरण 2 - "Submit Request" विकल्प चुनें।  निर्देशों को पढ़कर आगे बढ़ें।

चरण 3 - विभाग का चयन करें। जिस मंत्रालय, विभाग अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना चाहिए उसका चयन करें।

चरण 4 - आवेदक का विवरण भरें। नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि जानकारी दर्ज करें।

चरण 5 - सूचना का विवरण लिखें। जिस सूचना की आवश्यकता है उसे स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में लिखें।

चरण 6 - दस्तावेज अपलोड करें (यदि आवश्यक हो) संबंधित प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं।

चरण 7 - आवेदन शुल्क जमा करें। ऑनलाइन भुगतान UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग माध्यम से किया जा सकता है। 

चरण 8  - आवेदन जमा करें। भुगतान पूर्ण होने के बाद आवेदन जमा हो जाएगा और एक पंजीकरण संख्या (Registration Number) प्राप्त होगी।

ध्यान दें कि उपर्युक्त पोर्टल मुख्यतः केंद्रीय सरकारी विभागों के लिए है। कई राज्य सरकारों ने अपने अलग RTI पोर्टल विकसित किए हैं, जबकि कुछ राज्यों में अभी भी RTI आवेदन डाक या व्यक्तिगत रूप से जमा किए जाते हैं। इसलिए राज्य सरकार से संबंधित सूचना माँगने से पहले संबंधित राज्य के RTI पोर्टल या प्रक्रिया की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

ऑनलाइन RTI आवेदन के लाभ 

- घर बैठे आवेदन की सुविधा।

- डाक खर्च की आवश्यकता नहीं।

- आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

- भुगतान की डिजिटल सुविधा।

- समय और श्रम की बचत।

RTI का प्रभावी उपयोग कैसे करें?

RTI का उद्देश्य किसी व्यक्ति या अधिकारी को परेशान करना नहीं, बल्कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसलिए सूचना माँगते समय तथ्यों, अभिलेखों और दस्तावेजों पर आधारित जानकारी ही माँगनी चाहिए।

निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। आज ऑनलाइन RTI सुविधा ने सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है। यदि नागरिक इस अधिकार का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें, तो शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनभागीदारी को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। सूचना नागरिक का अधिकार है और पारदर्शिता सुशासन की पहचान। 

सादर, 

केशव राम सिंघल   

सूचना का अधिकार दिवस

सूचना का अधिकार दिवस 

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प्रतीकात्मक चित्र साभार NightCafe 

12 अक्टूबर का दिन भारत में सूचना के अधिकार (Right to Information - RTI) के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) को 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, जहाँ बाद में लागू हुआ) प्रभावी किया गया था। अर्थात् — 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून कार्यान्वित हुआ, जिससे हर भारतीय नागरिक को सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिला। 12 अक्टूबर का यह दिन “सूचना का अधिकार दिवस” (RTI Day) के रूप में भी मनाया जाता है।

यह कानून नागरिकों को शासन में पारदर्शिता (transparency) और उत्तरदायित्व (accountability) सुनिश्चित करने का साधन देता है। यह लोकतंत्र को मज़बूत बनाता है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक प्रभावी उपकरण है। इसलिए, 12 अक्टूबर का दिन सूचना के अधिकार के इतिहास में एक मील का पत्थर (milestone) है — क्योंकि इसी दिन यह अधिकार भारतीय नागरिकों को व्यवहारिक रूप से प्राप्त हुआ।

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) ने शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी और पारदर्शी बनाया है। इस कानून की वजह से आम नागरिक अब उन सूचनाओं तक पहुँच सकते हैं जो पहले केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित थीं।

इस कानून के तहत जनता सरकारी योजनाओं और धन के उपयोग की जानकारी प्राप्त करती है। कई गाँवों में नागरिकों ने सूचना का अधिकार दायर करके यह जानकारी प्राप्त की कि उनके क्षेत्र में विकास योजनाओं (जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा आदि) के लिए कितना धन स्वीकृत हुआ और वास्तव में कितना खर्च हुआ। अक्सर इसका परिणाम यह हुआ कि फर्जी बिलों और कागज़ी कार्यों के जरिए हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ और प्रशासन को सुधारात्मक कार्रवाई करनी पड़ी।

इस कानून के कारण नियुक्तियों और पदोन्नतियों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकी। कई मामलों में उम्मीदवारों ने सूचना का अधिकार के माध्यम से यह जानकारी पाई कि चयन प्रक्रियाओं में किस प्रकार अंक दिए गए या इंटरव्यू में किन मापदंडों का उपयोग हुआ। इससे भेदभाव और पक्षपात के बहुत से मामले सामने आए, जिससे चयन प्रक्रिया में सुधार हुआ।

इस कानून का उपयोग कर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकी। कुछ नागरिकों ने सूचना का अधिकार के ज़रिए यह जानकारी प्राप्त की कि उनके क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में कितनी दवाइयाँ खरीदी गईं और मरीजों को कितनी वितरित की गईं। इसका परिणाम यह रहा कि कई बार स्टॉक और वितरण में गड़बड़ियाँ सामने आईं, जिसके फलस्वरूप आगे जाँच और सुधारात्मक कार्रवाई हुई।

इस कानून की वजह से शहरी सेवाओं और नागरिक सुविधाओं में सुधार हुआ। कई बार नागरिकों ने RTI लगाकर स्थानीय प्रशासन (नगर निकाय) से यह पूछा कि उनकी कॉलोनी में सीवर लाइन या सड़क मरम्मत के लिए कब-कब बजट स्वीकृत हुआ और काम क्यों नहीं हुआ। परिणामस्वरूप नगर निकायों को जवाब देना पड़ा और जनहित के कार्यों की गति बढ़ी।

सरकार के उच्च स्तर पर भी जवाबदेही सुनिश्चित हुई। सूचना का अधिकार के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, विभिन्न मंत्रालयों और न्यायालय प्रशासन तक से भी आम नागरिकों ने जानकारी माँगी — जैसे फाइलों की स्थिति, निर्णय में विलंब के कारण या नीति निर्माण की प्रक्रिया। इससे शासन व्यवस्था में नीतिगत पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा मिला।

सूचना का अधिकार अधिनियम ने शासन को “जनता से छिपाने वाले तंत्र” से बदलकर “जनता को जवाब देने वाले तंत्र” में परिवर्तित किया है। हालाँकि, चुनौतियाँ अभी भी हैं — जानकारी देने में देरी या टालमटोल, अधूरी सूचनाएँ प्रदान करना, और RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का अभाव। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम ने शासन की पारदर्शिता को नई दिशा दी है और जनता को सशक्त बनाया है। सूचना का अधिकार नागरिक सशक्तिकरण का प्रतीक है, जो शासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है।

सूचना का अधिकार दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ।

— केशव राम सिंघल 

 

 

Is Indian Banks’ Association (IBA) a public authority under the RTI Act, 2005?

 

Is Indian Banks’ Association (IBA) a public authority under the RTI Act, 2005?

 

When I opened IBA’s website, I find a Note for Information that includes the following:

 

“IBA wishes to clarify in this regard that IBA is:

-        - An association of banks and other entities in the banking ecosystem in India catering to its members;

-       -  Neither a Governmental entity nor a Regulatory Authority;

-        - Not amenable to Writ Jurisdiction of Courts; and

-        - Not subject to the RTI Act.”

 

The definition of ‘public authorities’ under the Right to Information Act, 2005 (“RTI Act”) has been an extremely contentious issue since the RTI came into force. The question of “who is a public authority?” is critical one because it sets the boundaries of the scope of the RTI Act specifically and the transparency regime in the country, more generally. In the last many years, a wide variety of entities otherwise considered to be private entities (such as schools, colleges and sports associations) have been declared public authorities, and have had to comply with the requirements of the RTI Act. A perusal of judgments of High Courts and the CIC reveals a diverse and at times, conflicting jurisprudence regarding the ambit of ‘public authorities’ under the RTI Act.

 

The term “public authority” is defined in Section 2(h) of the RTI Act. It states: “public authority” means any authority or body or institution of self- government established or constituted—

(a)    by or under the Constitution;

(b)    by any other law made by Parliament;

(c)     by any other law made by state legislature;

(d)    by notification issued or order made by the appropriate Government,

and includes any—

(i)                  body owned, controlled or substantially financed;

(ii)                non-Government organization substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government;

 

The RTI Act thus defines public authorities in two parts. The first part of the definition (clauses 2(h)(a) to (d) clearly delineate bodies created by the Constitution of India (Union and state executives, Election Commission, etc.), by laws made by Parliament and state legislatures (Central and state universities, regulators such as RBI, SEBI, TRAI etc.), and by government orders or notifications (Planning Commission) as public authorities. The second part broadens the scope of the definition of a public authority to include anybody owned, controlled or substantially financed, and any non-governmental body substantially financed by the appropriate government. This second part of the definition has been the subject of much controversy largely because it leaves the question of what constitutes (a) ownership, (b) control or/and (c) substantial financing open to interpretation. Unsurprisingly therefore, most of the case law related to the question of public authorities is linked to this aspect of the definition.

 

IBA claims it is a voluntary association of member banks. It also claims that it is neither a governmental entity nor a regulatory authority, and it is not amenable to writ jurisdictions of courts and not subject to the Right to Information Act, 2005.

 

IBA is financed by its members including public sector banks. PSBs are its members and as per an estimate the major contribution of the IBA, more than 70 per cent, comes from PSBs. All along, IBA has been claiming that it does not come under the RTI Act. So far, the IBA has not designated any Central Public Information Officer (CPIO).

 

In the RK Jain versus Indian Banks’ Association case, the Central Information Commission considered whether the IBA comes under the RTI Act. The Central Information Commission, in its order dated 13 November 2017 stated: “Taking into account that the IBA performs functions as state agency and its majority control vests in Government of India-appointed Managing Directors of public sector banks, the IBA qualifies to be public authority under the RTI Act, 2005. The Commission, therefore, directed the IBA to designate an official of the IBA as the CPIO at the earliest as per provisions of section 5 of the RTI Act, 2005 and also to comply with section 4 of the RTI Act, 2005 within four weeks of the receipt of the Commission’s order.

 

Instead of appointing a CPIO, the IBA filed a writ petition before the Delhi High Court (WP No 11046/2017), and on 13 December 2017, the High Court stayed the CIC order. The case is yet to be decided and in the meanwhile the IBA is taking advantage of High Court stay.

 

KRS

 

Courtesy –

-  IBA website

- RTI Brief prepared by Anirudh Burman

- Why is Indian Banks' Association not under RTI, S. Kalyanasundaram, The Hindu Business Line

 

सूचना लेने के लिए आवेदक का कार्यालय में जाना आवश्यक नहीं

सूचना लेने के लिए आवेदक का कार्यालय में जाना आवश्यक नहीं

 सामान्य रूप से आवेदक सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकारी को अपना आवेदन भेजते हैं। अमूमन देखा गया है कि कुछ सूचना अधिकारी कोई छोटा-मोटा आक्षेप लगाकर या तो सूचना देने में आनाकानी करते हैं या फिर सूचना देने के लिए प्रार्थी को अपने कार्यालय बुलाते हैं।

इस सम्बन्ध में एक अपील निर्णय हमारी जानकारी में आया हैं जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त ने निर्णय देकर सूचना अधिकारी को पाबन्द किया कि वह आदेश प्राप्ति के पंद्रह दिनों में जानकारी रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को भेज दे। माननीय एम डी कौरानी, मुख्य सूचना आयुक्त का निर्णय (पुरुषोत्तम पाराशर बनाम अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मंडल पुष्कर अपील संख्या 54 / 2009 निर्णय दिनांक 7-8-2009) महत्वपूर्ण है, जिसमे प्रत्यर्थी पक्ष का कथन था कि सारी सूचना उनके पास तैयार है परन्तु अपीलार्थी अनुरोध करने के उपरान्त भी लेने के लिए नहीं आये। माननीय महोदय ने निर्णय में लिखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह अनिवार्य नहीं कि सूचना लेने के लिए कोई व्यक्ति अनिवार्य रूप से कार्यालय में आकर प्राप्त करे। यदि प्रत्यर्थी पक्ष ने छायाप्रतियां तैयार कर ली हैं तो अब उन्हें इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिवस में उन प्रतियों को रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए।

इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ है कि सूचना लेने के लिए आवेदक का कार्यालय में जाना आवश्यक नहीं है। 

(साभार - आरटीआई एक्टीविस्ट देवेंद्र सक्सेना, वैशाली नगर, अजमेर, जिनसे यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई।)

शुभकामनाओं सहित, 

 केशव राम सिंघल

सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के दुरूपयोग को रोकने के लिए गाइडलाइन बनाने का अनुमोदन किया

सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के दुरूपयोग को रोकने के लिए गाइडलाइन बनाने का अनुमोदन किया
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सुप्रीम कोर्ट ने सूचना का अधिकार अधिनियम का दुरूपयोग रोकने के लिए गाइडलाइन बनाने का अनुमोदन कर दिया है, ताकि निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति ब्लैकमेल करने और डराने-धमकाने के लिए इस अधिनियम का सहारा न ले पाएं। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बैंच, जिसमें न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश सूर्यकांत भी शामिल हैं, कि कुछ लोग किसी भी मुद्दे को लेकर आरटीआई ऍप्लिकेशन फाइल कर देते हैं, जबकि ऐसे लोगों का उस मुद्दे से कोइ लेना-देना नहीं होता है। कभी-कभी तो यह प्रवृति आपराधिक धमकी का रूप ले लेती है। बैंच ने कहा कि हम आरटीआई के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन गाइडलाइन की जरुरत तो है। यह एक स्वेच्छाचारी अधिकार नहीं हो सकता।



अदालत ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य प्रशंसनीय है, लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ लोग इस कानून का दुरुपयोग करते हैं। मुम्बई में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुईं, जिसमें आवेदकों ने कानून की प्रावधानों का दुरूपयोग कर व्यावसायिक और व्यापारिक अनुबंधों के निर्णयों से समबन्धित सूचनाएं माँगी थी। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक ओर इस बात पर अपनी सहमति दिखलाई कि ऐसे प्रकरण हो सकते हैं, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता के गलियारों की बहुत सी निंदनीय जानकारियाँ आरटीआई के माध्यम से ही सामने आ सकी हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड्स से जुड़ा मुद्दा आरटीआई के माध्यम से ही सामने आ सका।

मुख्य न्यायाधीश बोबड़े आरटीआई कानून का दुरूपयोग रोकने के लिए इसकी गाइडलाइन जारी करने की जरुरत पर जोर देते हुए आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि ये आरटीआई कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले कौन लोग हैं, क्या यह एक पेशा है?



एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि आरटीआई के गलत उपयोग का मामला गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कोर्ट को सूचित किया कि 14 दिसंबर 2019 को एक सर्च कमेटी का गठन किया गया है जो केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति करने के लिए उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार करेगी और उनके नाम सरकारी वेबसाइट पर डाले जाएंगे। कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड में लिया।

कोर्ट ने केंद्र और राज्य को सीआईसी और एसआईसी में रिक्त सभी पदों को तीन माह में भरने का समय दिया और याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज और उनके वकील प्रशांत भूषण को इस बात की अनुमति प्रदान कर दी कि वे कोर्ट द्वारा 15 फरवरी 2019 को जारी पांच दिशानिर्देशों की पालना नहीं करने वाले राज्यों व् केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल का सकते हैं।

(साभार स्रोत - राष्ट्रदूत, 17 दिसंबर 2019 में प्रकाशित समाचार)

मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) द्वारा सूचना के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत

मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) द्वारा सूचना के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत

मजदूर किसान शक्ति संगठन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता है जो सर्वोच्च न्यायालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) बनाम सुभाष चन्द्र अग्रवाल के बीच था और जो सूचना के अधिकार की तीन प्रमुख अपील को लेकर आया था, जिसने - सूचना का अधिकार कानून का भारत के मुख्य न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) पर लागू होता है - वाले सवाल का हल किया। फैसले ने यह भी स्पष्ट किया कि सूचना के अधिकार के तहत कुछ निश्चित जानकारी प्रदान करने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता या विश्वसनीयता नष्ट नहीं होगी।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में, सुप्रीम कोर्ट एक प्रशासनिक कार्यालय (इस मामले में अपीलकर्ता) के रूप में सुप्रीम कोर्ट से भिन्न था और सर्वसम्मति से यह घोषित किया गया था कि भारत के संविधान द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश एक ही सार्वजनिक प्राधिकरण का हिस्सा थे, इसलिए सामूहिक रूप से सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम 2005) के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" के दायरे में आते थे।

यह निर्णय लेते हुए कि दस्तावेजों के सभी तीन वर्ग- “नियुक्तियों का मामला", "संपत्ति का मामला" और "अनुचित प्रभाव का मामला", वास्तव में सूचना के अधिकार के दायरे में होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक स्वतंत्रता को अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सुधारों के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। फैसले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि "न्यायिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं समझा जाना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल सूचना से इनकार करके प्राप्त की जा सकती है"। वास्तव में न्यायालय ने कहा कि "किसी दिए गए मामले में स्वतंत्रता अच्छी तरह से सूचना प्रस्तुत करके पारदर्शिता की मांग कर सकती है"। यह दर्शाता है कि पारदर्शिता और स्वतंत्रता के बीच एक सह क्रियात्मक प्रभाव हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को इसके दायरे में लाने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें एक संवैधानिक लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र संस्थानों के साथ-साथ पारदर्शिता के मानक भी शामिल हैं। यह कहते हुए न्यायिक स्वतंत्रता का उपयोग मनमाने व्यवहार, या गोपनीयता के लिए एक ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता है, यह निर्णय स्वतंत्र संस्थानों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उन्हें पारदर्शी बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है, और इस तरह उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के दो मौलिक अधिकारों - सूचना का अधिकार और निजता के अधिकार के बीच नाजुक संतुलन पर कायम रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर दोनों के बीच कोई विवाद होता है, तो सार्वजनिक हित इनके बीच में निर्धारक तत्व होगा। न्यायालय ने कहा कि यह संतुलन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) ञ के तहत अच्छी तरह से स्थापित किया गया था। इसलिए दोनों अधिकारों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत संरक्षित किया जाएगा।

मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) का मानना है कि सूचना का अधिकार (RTI) और निजता का अधिकार (RTP) भारतीय संविधान से निकलने वाले मौलिक अधिकार हैं और राज्य का दायित्व है कि वह दोनों अधिकारों की रक्षा करे और उन्हें बढ़ावा दे। इस सवाल को सुलझाने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला निजता पर जस्टिस एपी शाह की रिपोर्ट (2012) की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी का प्रकटीकरण निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।”.

मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) का मानना है कि लोकतान्त्रिक ढांचे में नागरिक आधारित जवाबदेही की व्यवस्था बनाने के लिए पारदर्शिता की बहुत आवश्यकता है। ग्रामीण मजदूरों की एक निरंतर और नैतिक लड़ाई जो उनके सार्वजनिक कार्यों में भरे गए मस्टर रोल और वाउचर के विवरणों को जानने के अपने अधिकार के साथ शुरू हुई, जो उनको न्यूनतम मजदूरी दिए जाने का दावा करते हुए, जनहित के हर क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया गया। इसने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम और शासन की खुली व्यवस्था का ऐतिहासिक मार्ग प्रशस्त किया। आरटीआई ने अपनी स्वतंत्रता और इसकी शक्ति को कम करने के लिए लगातार सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के साथ एक लंबी और कठिन यात्रा की है। राशन, पेंशन, दवाइयां, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों को लेकर, हर साल 40 लाख से 60 लाख आरटीआई दायर की जाती हैं; संवैधानिक नियुक्तियों, बहुत सारे अनुबंधों का किया जाना, नीतिगत निर्णयों पर विचार-विमर्श, अल्पसंख्यकों पर हमले, कई अन्य लोगों के बीच भ्रष्टाचार घोटालों ने प्रदर्शित किया कि यह अनुच्छेद 19 (1) के साथ-साथ अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) के तहत एक मौलिक अधिकार कैसे था और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) भी। इसने आम नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करने में, जांच- पड़ताल करने, सवाल करने और सत्ता के मनमाने और गैर जिम्मेदाराना उपयोग को उजागर करने में अटूट विश्वास भी दिखाया है। लगभग 80 आरटीआई कार्यकर्ताओं की मौत, जो सत्ता की साथ-गाँठ को उजागर करने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल कर रहे थे, इस बात का प्रमाण है।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब वर्तमान सरकार सूचना आयोगों की स्वतंत्रता से समझौता करके सूचना के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास की है। संस्थानों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता के सिद्धांतों के विपरीत, आरटीआई कानून में संशोधन पूरी गोपनीयता के साथ किए गए थे और केंद्र सरकार की विधायी पूर्व परामर्श नीति का उल्लंघन किया गया था, जो कानूनों के मसौदों को सार्वजनिक किये जाने और परामर्श को अनिवार्य बनाता है। हाल में किये गए संशोधन के अनुसार आयोगों के कामकाज को कार्यपालिका ( मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद) द्वारा नियंत्रित किये जाने और संशोधन के अनुसार जारी किए गए नियमों द्वारा सरकार ने सूचना तक पहुंच के दावों पर निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकरण के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो इस निर्णय ने स्पष्ट किया है कि यह भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह संघवाद के महत्वपूर्ण मुद्दे को भी उठाता है, और वर्तमान सरकार के केंद्रीकृत और अलोकतांत्रिक निर्णय लेने का एक सतत संकेत है। दिलचस्प बात यह है कि एक अलग फैसले में उसी दिन रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एवं अन्य (2019) सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति नियमों और शर्तों को इस आधार पर समाप्त कर दिया है कि कार्यपालिका ने एक स्वतंत्र निकाय के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति दी है, संभावित रूप से सूचना आयोगों की स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए सरकार के संशोधन के खिलाफ इसी तरह के निर्णय मार्ग प्रशस्त करते हैं।

मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) जनहित के मुद्दों पर इन महत्वपूर्ण आरटीआई आवेदनों को दाखिल करने और लगातार पीछा करने के लिए श्री सुभाष अग्रवाल और श्री प्रशांत भूषण को जिन्होंने एक दशक से अधिक समय तक कानून की विभिन्न अदालतों में इन पारदर्शी प्रावधानों के लिए दृढ़ और निडर होकर लड़ाई लड़ी को बधाई देता है। MKSS को उम्मीद है कि यह निर्णय अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए एक मिशाल बनेगा, ताकि स्वतंत्र संवैधानिक संस्थानों सहित सभी सार्वजनिक प्राधिकरण लोगों के प्रति जवाबदेह बनें। आरटीआई कानून लोकतांत्रिक अधिकारों की जड़ है, जो अन्य अधिकारों को प्राप्त किये जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। MKSS लोगों के अधिकारों के लिए हमेशा प्रयास करता रहेगा, शासन के सर्वोत्तम हित और एक सहभागी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आरटीआई कानून 2005 के दायरे में वृद्धि करता रहेगा।

साभार स्रोत - मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) की प्रेस विज्ञप्ति

Offices of the Chief Justice of India and High Court Chief Justices are now under RTI

Offices of the Chief Justice of India and High Court Chief Justices are now under RTI

The Supreme Court on Wednesday, 13 November 2019, declared office of the Chief Justice of India and high court chief justices as 'public authority', making them liable to provide information to queries under the Right to Information Act, but weaved in caveats of 'judicial independence, privacy and genuine public interest' to protect judges and judiciary against witch-hunting.

- Keshav Ram Singhal