यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि मुख्य सूचना आयुक्त ने 3 जून 2013 को छ: राजनैतिक दलों (भाजपा, काँग्रेस, बसपा, एनसीपी, भाकपा और माकपा) को सूचना के अधिकार के अंतर्गत शामिल करने का ऐलान किया है. इस घोषणा के बाद अब आम नागरिक इन छ: राजनैतिक दलों से मिलने वाले चन्दे की रकम और चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा खर्च की गई राशि के बारे में सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी माँग सकेंगे. इन छ: राजनैतिक दलों को छ: सप्ताह के भीतर लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने होंगे, ऐसी अपील मुख्य सूचना आयुक्त ने राजनैतिक दलों से की है. अभी तक ज्यादातर राजनैतिक दल (आम आदमी पार्टी को छोड़कर) मिलने वाले चन्दे की रकम का खुलासा नहीं करते थे. देखना यह है कि राजनैतिक दल इस बाबत सकारात्मक रवैय्या अपनाते हैं या नहीं.
सूचना के अधिकार के अंतर्गत अब राजनैतिक दलों को बीस हजार रुपये से कम के चन्दे का विवरण भी देना होगा. इसके अलावा सरकार से मिलने वाले पैसे और जमीन का ब्योरा भी देना पड़ेगा. मुख्य सूचना आयुक्त की इस घोषणा का आम नागरिक स्वागत करता है. हालाँकि जानकारी छ: राजनैतिक दलों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध करनी होगी, पर बेहतर यह होता कि सरकार ऐसा कानून बनाती, जिसके तहत सभी राजनैतिक दलों को चन्दे की राशि, आय-व्यय का लेखा-जोखा आदि सार्वजनिक करने का कानून होता.
- केशव राम सिंघल
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